परिषद्‌ र समितिका पदाधिकारी, सदस्य वा परिषद्का कर्मचारीहरुले परिषद्को ठेक्का पट्टा लिन वा आफ्नो निजी स्वार्थ भएको कुनै काम कारबाहीमा भाग लिनु हुँदैन।